चंडीगढ़. शहर में अब पार्षदों को अपने-अपने वार्डों में रुके कामों को शुरू करवाने के लिए 1 करोड़ का फंड मिलेगा। नगर निगम हाउस की बैठक में कमिश्नर केके यादव ने कहा कि प्रशासन से 2017-2018, 2018-19 में रिकार्पेटिंग के लिए ड्यू रोड के लिए 50 करोड़ रुपए और विकासात्मक कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपया आएगा।
इन रुपयों से मेंटेनेंस वर्क भी होने हैं। इसी में से हर काउंसलर को वार्ड में काम करवाने के लिए एक-एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह वार्ड डेवलपमेंट फंड से अलग होगा। इस एडिशनल फंड से काउंसलर अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाने, पार्क डेवलप करवाने, रोड गलियां बनवाने, वाॅटर सप्लाई, सीवर और अतिरिक्त स्टॉर्म वाॅटर लाइन बिछवाने का काम करवा सकेंगे।
इस फंड के मिलने से काउंसलर अब अपने वार्डों में रुके विकासात्मक कार्य शुरू करवा सकेंगे। हर काउंसलर को इस साल से वार्ड डेवलपमेंट फंड के 80 -80 लाख मिले हैं। इस फंड से पार्षदा पार्कों में ओपन एयर जिम, झूले, वाॅकिंग ट्रैक, पार्क डेवलप करने, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाइट, पार्कों की टो वाॅल बनवाने का काम करवाते हैं। इसी में काउंसलर अपने-अपने वार्ड में वार्ड डेवलपमेंट फंड से काम करवाते रहते हैं। इसमें ज्यादातर तो अपना टारगेट कवर कर लेते हैं, जबकि कुछ काउंसलर आधा फंड भी खर्च नहीं कर पाते।
केंद्र सरकार की ओर से सभी सांसदों को अपने हलके में खर्च करने के लिए पांच करोड़ रुपए प्रति साल दिए जाते हैं। लेकिन पंजाब सरकार अपने किसी भी एमएलए को ऐसा कोई फंड नहीं देती। न ही पंजाब के किसी भी नगर परिषद या नगर निगम के पार्षद को ऐसा कोई फंड मुहैया करवाया जाता है। राज्य के सीएम, नगर परिषदों के अध्यक्ष तथा नगर निगमों की मेयर की सहमति से ही सभी हलकों को या वार्डों को यह राशि दी जाती है।
वहीं हरियाणा में भी विधायक को अपने एरिया के विकास के लिए कोई ग्रांट नहीं मिलती। न ही किसी पार्षद को किसी तरह की सालाना ग्रांट मिलती है। विधायक व पार्षद अपने विधानसभा क्षेत्र या वार्ड के लिए कोई प्रोजेक्ट व विकासात्मक कार्यों के लिए एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजते हैं, जिसके मंजूर होने पर ही ग्रांट दी जाती है।
